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महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पाठ्यक्रमों के नाम बदलने के मामले पर एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत, राज्य सरकार ने मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) के अधिकारियों को आगामी एकेडिमक कउंसिल में नामकरण परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए कहा है। वहीं, इस मामले पर मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि, “हम इस मुद्दे को अकादमिक परिषद में उठाएंगे। इसके साथ-साथ हम यह भी बताएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। स्वायत्त कॉलेज अपने परिसरों में बीएमएस पाठ्यक्रमों का नाम बदल रहे हैं और इसलिए MU समानता लाने के लिए इसका पालन करेगा।
इस संंबंध में, मुंबई कॉलेजेस प्रिंसिपल फेडरेशन के अध्यक्ष टी ए शिवरे ने मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कहा कि, अगर कॉलेजों को एआईसीटीई मानदंडों को लागू करने की आवश्यकता है तो हमने इन प्रोगाम को संचालित करने में कठिनाइयों के बारे में मुंबई यूनिवर्सिटी को पहले ही लिखा था। इसलिए, हमने पिछले सप्ताह राज्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की थी।
बता दें कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने हाल ही में संबद्ध कॉलेजों से कहा है कि एडमिशन की प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करें। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेजों को पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा था कि कुछ कॉलेज तय समय पर एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं करते हैं, जिसके चलते दाखिले से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शैक्षणिक वर्ष 2024- 25 में ऐसी स्थिति न बने, इसलिए जरूरी है कि कॉलेज तय समय पर दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करें। ज्यादा जानकारी के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं।
रिपोर्टर
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